DA Hike December: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। महंगाई भत्ते यानी डीए में अब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा तय माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी वर्ग चाहता है कि सरकार डीए को मूल वेतन में शामिल करे ताकि उनका वेतन और पेंशन दोनों ही बढ़ सकें।
50 प्रतिशत डीए से कैसे बढ़ेगी सैलरी
डीए का अर्थ है महंगाई भत्ता जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए देती है। जब भी डीए 50 प्रतिशत तक पहुंचता है, तो इसे मूल वेतन में जोड़ने की मांग तेज हो जाती है। इस बार भी यही स्थिति बनी है। अब जब डीए 50 प्रतिशत पर पहुंच गया है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि सरकार इसे बेसिक पे में शामिल करेगी।
यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में स्वाभाविक रूप से बड़ी बढ़ोतरी होगी क्योंकि लगभग सभी भत्ते, एचआरए और पेंशन का निर्धारण मूल वेतन के आधार पर होता है। जब मूल वेतन बढ़ेगा, तो इसके साथ ही इन सब लाभों में भी वृद्धि होगी। इससे करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
आठवें वेतन आयोग को लेकर असंतोष क्यों
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया है। वे चाहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से यह आयोग लागू हो और साथ ही 50 प्रतिशत डीए को मूल वेतन में विलय किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की भी मांग उठाई है।
कर्मचारियों का यह भी कहना है कि कोरोना काल के दौरान जो 18 महीने की डीए किस्तें रोकी गई थीं, उन्हें अब वापस किया जाए। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई के बीच इन किश्तों का रोका जाना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। साथ ही यह भी मांग की जा रही है कि पेंशन का जो कम्यूटेड हिस्सा 15 साल बाद वापस मिलता है, उसे 11 साल के भीतर बहाल किया जाए।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। लेकिन पिछले वेतन आयोगों के अनुभवों को देखें तो आयोग की सिफारिशें लागू होने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लगता है।
इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2027 के मध्य तक लागू हो सकती हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह प्रक्रिया 2028 की शुरुआत तक भी खिंच सकती है।