KCC Kisan Karj Mafi Yojana 2025: देशभर के लाखों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कर्ज माफी योजना के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये नियम आज रात से लागू होने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब छोटे और सीमांत किसानों को उनके पुराने कर्जों से बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि जिन किसानों ने प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक संकट के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पाए, उन्हें दोबारा आर्थिक मजबूती दी जाए।
केसीसी किसान कर्ज माफी योजना 2025 क्या है?
यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए शुरू की जा रही है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और जिन्होंने खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है। सरकार का उद्देश्य ऐसे किसानों को राहत देना है जो लंबे समय से कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2020 से 2023 के बीच जिन किसानों के लोन एनपीए में बदल चुके हैं, उन्हें इस योजना के तहत विशेष छूट दी जाएगी। कई मामलों में ब्याज की पूरी माफी और मूलधन पर आंशिक राहत दी जा सकती है।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर तक की भूमि है, उन्हें सबसे अधिक फायदा मिलेगा। योजना का लाभ केवल एक केसीसी लोन पर ही मिलेगा ताकि इसका लाभ सही किसानों तक पहुंचे।
कौन पात्र होगा
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड है। आवेदक भारत का नागरिक होना जरूरी है। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। लोन खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए लिया गया होना चाहिए। साथ ही किसान ने पहले किसी अन्य कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे जिनमें आधार कार्ड, किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूमि के कागजात, बैंक पासबुक और केसीसी लोन का विवरण शामिल है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी भी जरूरी होंगे।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान को उस बैंक शाखा में जाना होगा जहां उसका केसीसी लोन जारी हुआ है। वहां से केसीसी किसान कर्ज माफी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाकर फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना होगा। बैंक में जमा करने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन को मंजूरी दी जाएगी और स्वीकृति मिलने पर किसान को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।